ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਵਿਕਲਪ (ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵਧ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਜਬਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਏਜੰਸੀ)
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)