ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ 2013 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਲਿਊ ਪਿ੍ੰਟ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2013 ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ 108 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ |
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਬਕਾਏ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਪਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਿਆ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬਾਦਲਾਂ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਆਨਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ |
