ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ, ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
