ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਜ਼ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਜ਼ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 24x7 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 1.77 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੈਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। AFD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 412 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ AFD ਰਾਹੀਂ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਿੱਸ-ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 227 lpcd ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ 150 lpcd ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 30-35% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 24x7 ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 24x7 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਕੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20% ਤੋਂ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ, ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ AFD ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

EU ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 24x7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤ-ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਟੈਪ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਐਚ.ਈ. Ugo Astuto ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ EU ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸੇਜ਼ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ 24x7 ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 30-35% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 260 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ-ਜਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਕੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘਟੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਪੰਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

AFD ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੂਨੋ ਬੋਸਲੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਨ-ਸਿਟੀ 24X7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ AFD ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ, 24X7 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਟੂਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ AFD ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 48 M EUR ਦੇ AFD ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11.38 M EUR ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਈਯੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਧਨਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵਰਾਓ ਜ਼ਾਦੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼. ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, AFD ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਿਤ ਤੁਲਸਯਾਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਅਰੋੜਾ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਵਾਇਓਲਟ, ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਲਫਾਈਨ ਬ੍ਰਿਸੋਨਿਊ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ।