'19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਸਲੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਰਮਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 112 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
