ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 27 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੇਲਵੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
