ਉਂਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖਜ਼ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਂਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖਜ਼ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ (ਓ.ਐਸ.ਜੀ.ਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
Farmers Protest
ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਓ.ਐਸ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Narender tomar
ਓ.ਐਸ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ।
Farmers Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Farmers Protest
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਓ ਐਸ ਜੀ ਸੀ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਝਾਅ 1 : ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।
ਸੁਝਾਅ 2 : ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਾ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਓ ਐਸ ਜੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ।
