ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Bhagwant Mann
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
