10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਯਾਨੀ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਯਾਨੀ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਟੌਹਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ? ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਸਟਾਫ਼, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪਿਕਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਖੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਕਮ, ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ਲੈਟ, ਗੱਡੀ, ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪਰੌਫਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
Satyapal Jain
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 1996 ਤੇ 1998 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 12 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
