ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਗਰੁਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਉ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਿਚੋਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ।
