ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ): ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਵਾਨੀ ਉਪਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਸਾ, ਟਾਂਡਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਲਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਾਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
