ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁਕਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਰ ਵਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਝੁਠਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਥੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਜੇਕਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਗਲ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਸੋੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ |  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |