ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪਿਛਲ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
SYL
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Capt Amrinder Singh
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
SYL Canal
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
Captain Amarinder Singh
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
