Mohali News : ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਦ, 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Mohali News : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3-3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-125 ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 8 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 8.3 ਲੱਖ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from court sentenced the builder of Mohali, know what is matter News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
