SKM ਨੇ NDA-3 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ (DAM) ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3. ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, SKM ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਮ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SKM ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਨਨਨ ਮੁੱਲਾ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਪਦਮ ਪਸ਼ਿਆਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣ, ਸਿਦਗੌੜਾ ਮੋਦਗੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਨੀਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ:
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 384 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SKM ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ MSP@C-2+50%
2. ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ
3. ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
4. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ
5. ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਰੁਪਏ 10000/- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 50000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ:
SKM ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। SKM ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। SKM ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

SKM ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NMP) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ-3 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ 7-8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 68 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 377 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ SKM ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।