ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਬੀਐਸਐਫ਼) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੰਬ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 4 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗੀ ਝੜਪ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅੰਸਾਰ ਬੁਰਾਨੀ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਜੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ 'ਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਜਦੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਵੀ 'ਯੂ-ਟਿਊਬ' ਉਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ' 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।
