ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ¢
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਧਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ¢
ਜਾਵਡੇਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ 310 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 260 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ¢
ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2019-20 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 10,448 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਇਯ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 6,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ¢ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
