ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Published : Dec 17, 2022, 6:19 pm IST
Updated : Dec 17, 2022, 6:19 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab FM opposes any increase in GST on education related goods
Punjab FM opposes any increase in GST on education related goods

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 138 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (14) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਚੱਲ ਰਹੇ Bulldozer 'ਚ Police ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Ladoo ਲੈ ਆਈ ਔਰਤ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

02 May 2025 5:50 PM

India Pakistan Tensions ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ LIVE

02 May 2025 5:49 PM

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ?

30 Apr 2025 5:54 PM

Patiala 'ਚ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ drug smuggler ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Police ਹੀ Police

30 Apr 2025 5:53 PM

Pehalgam Attack ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ Rozana Spokesman ਹੋਏ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ

26 Apr 2025 5:49 PM
Advertisement