Punjab News : ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
Punjab News in Punjabi : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਈ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab Agriculture Minister Gurmeet Khuddiyan big statement on central agriculture draft News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
