ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ : ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ) :  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਪੁਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਬੀ.ਐਸ. ਭੱਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਰਸਮੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਲੀਗਲ) ਰਾਜੇਸ ਦਿਉ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ/ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ ਮੋਗਾ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਗੇ।