ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਂਗ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
