ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ,‘‘ਮਾਂਗ ਰਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ।’’ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਵਲ 10-15 ਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਝੱਲ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਬਸਤੀਆਂ’ ਤੇ ‘ਕਾਲੋਨੀਆਂ’ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ‘ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਕੇ ਏਨੀ ਕੁ ‘ਜਾਇਦਾਦ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ? ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਗੇਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਈ.ਐਸ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 33 ਤੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਕਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਦੋ ਮਕਾਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਮਕਾਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।
ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ? ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1947 ਵਿਚ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਲਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ (ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ--ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ।
