ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਇਆ ਹਰਕਤ ’ਚ
Stop using words like disabled or disabled in Punjab offices: ਮੋਹਾਲੀ(ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਾਹਜ’ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ’ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ’ ਜਾਂ (ਇੰਟੇਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ/ ‘ਡੈਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ‘ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਇੰਪੇਅਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
