ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਓਂਦ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਉਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ (ਆਰ), ਬਠਿੰਡਾ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਓਂਦ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ 'ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
