ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੱਲÎ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹÎਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
File photo
ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ-ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ~, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭÇਲੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
