ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵ): ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੈਕਟਰੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
File photo
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਈ.ਸੀ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚੋਂ 26 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.86 ਕਰੋੜ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੋਪੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਲਾਮੀ 10 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੱਡ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਖੱਡ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਈ.ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
