ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ |
ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ |
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |