ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ
Coronavirus
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ (ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ) ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਈ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'Baba Ka Dhaba' ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ
Doctors
'ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ' ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਨਵਜਨਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ HC ਸਖਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
