ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ  ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ  ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤੇ ਹਨ |  ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ imageਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ |