ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ (SC Post Matric Scholarship Scheme) ਦੇ ਵਰੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (CM Capt. Amarinder Singh) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ

scholarship

ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ 14 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ

Capt. Amarinder Singh

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰੇ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇ- Ayushmann Khurrana

Punjab Government

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।