ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 2016-17 ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-2020 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1900 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ-ਟੇਕਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
