ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 59 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨੀਤੀ 2002 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
