ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ 'ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ' ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
PAU's Virtual Farmers Fair
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 100 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
PAU
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
Punjab Govt
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Shiromani Akali Dal
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Farmer
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Harsimrat Kaur Badal
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
SAD-BJP alliance
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
Sunil Jakhar
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਛਾਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
