ਉਚੇਰੀ ਸਿÎਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ- 2010' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
image
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
image
ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 33.49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 'ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁਪ' ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫ਼ੀਸ (ਪੀ.ਐਫ਼), ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
