ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ਼, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
image
ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਬਿਜਨਸਮੈਨ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਟੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 7500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਛਿਮਾਹੀ ਵਧਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੁੰਡਾ ਰਖਦੀ ਹੈ।
