ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਈ.ਵੀ.) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹਨ ਖਰਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1600 ਵਾਧੂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 15465 ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 17000 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ!
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 12076 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
