ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ 30, ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ 30, ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ' (ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ L/NK ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
