ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 645 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰੂਲਜ਼, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਬਦਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਬਦਲ ਵਾਂਗ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 2ਡੀ ਬਾਰਕੋਡ ਤੇ ਇਕ ਯੂ.ਐਮ. ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐਲ’ ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂਅ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
