ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ- ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ : ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ |
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ |
ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ |  ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ | ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਭਾਨੂ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ | ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਿਕੈਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿਤੀ | ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ | ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ |
ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ ਭਾਨੂ ਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ | ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡਰ/ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਵਕੀਲ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋਗੇ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਦੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ |  (ਏਜੰਸੀ)

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿ੍ੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੁੱਬੇ ਤੇ ਕੋਲੋਨ ਗੋਲਸਾਲਵਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਦਾ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ |