ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਾ ਰੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨਣ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤੇ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਤਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਤੇ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 95000 ਟਨ ਰੇਤੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 100000 ਟਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (8,720) MT ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
