ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ , ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਜ਼ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਖਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਕਹਿਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਕਹਿਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪੀ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
