ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ੀਊ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ਪਧਰੀ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਿਥੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜੂਨ ਤਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
