10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
District Magistrate suspended: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
