ਥੇਅਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।
photo
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਢੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲ਼ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਟ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
photo
ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਥੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹਦੀ ਕਸਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਂ ਪਾਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲ਼ਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਦਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਹਾਉਂਦਾ।
photo
ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਕਿਵਡਿਟੀ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਥੇਅਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Covid19
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
