ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NHAI ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁੱਲੂ: ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 38 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 13 ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 2.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ - ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ, ਘੁਮਾਰਵਿਨ, ਝੰਡੂਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਦਰ - ਦੇ 25 ਸਕੂਏਟਰਸ ਨੂੰ 1.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ - 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਜਾਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NHAI ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ NHAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਫੋਰ ਲੇਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ NHAI ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਮਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NHAI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਡੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 353 ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੌਜੂਦਾ 232 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 197 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
