ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲਭਧ ਕੁਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

photo

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਸਕਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ' ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭ ਪਾਸਿਉਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ/ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।