ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
55 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 17.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗੱਸਤ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਇਹੋ ਰਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ 1922 ਤੋਂ 1945 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 15 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁਟ੦. ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ 1922 ਤੋਂ 1961-62 ਤਕ ਵਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 17.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 10.2 ਐਫ਼.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ।
15 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ 17.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ 1.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ। ਇਸ 'ਚੋਂ 0.7. ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 0.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 14.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮਨਾ 'ਚੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
