ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ : ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।