Ayushman Card: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Ayushman Card: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 42 ਲੱਖ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਮੋ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐਮਓਯੂ) ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 600 ਵਿਚੋਂ 300 ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 300 ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟਰੈਕਟ (ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ) ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਨੀ, ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 180 ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ। ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰੰਤੁ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਫ਼ਰਾਡ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇ 95 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਦਿਆਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਹਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਨਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਓਪਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
