42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 42,476 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 16,837 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,613 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 42,476 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 14,493 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਲਈ 3,771 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ ਲਈ 4,265 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮਲਚਰ ਲਈ 3,844 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕ ਲਈ 2,015 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 15,613 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 9000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਇਨ-ਸੀਟੂ) ‘ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10,909 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
